नई दिल्ली देश में वायु प्रदूषण हर साल 16.7 लाख लोगों को मारता है और अर्थव्यवस्था को लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपये (सकल घरेलू उत्पाद का 1.4 प्रतिशत) का नुकसान होता है। यानी वायु प्रदूषण जीवन और जेब दोनों पर भारी पड़ रहा है। वहीं, कुछ राज्यों में ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। हाल ही में लैंसेट जर्नल में प्रकाशित शोध में यह दावा किया गया है। यह अध्ययन इंडियन स्टेट लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव द्वारा किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, जीडीपी का नुकसान राज्य से अलग-अलग राज्यों में होता है, जैसे उत्तर प्रदेश (जीडीपी का 2.15 प्रतिशत), बिहार (1.95 प्रतिशत), राजस्थान (1.70 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (1.70 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति कम है। सकल घरेलू उत्पाद। (1.55%) राज्य की जीडीपी में अधिक हानि हो रही है। वहीं, प्रति व्यक्ति जीडीपी वाले राज्यों को कम नुकसान हुआ है, जैसे पंजाब के लिए 1.52 प्रतिशत और उत्तराखंड के लिए 1.50 प्रतिशत। राज्यों की जीडीपी का नुकसान 0.67 से 2.15 प्रतिशत के बीच है। वहीं, प्रति व्यक्ति आर्थिक नुकसान दिल्ली ($ 62) और हरियाणा ($ 53.8) में अधिक है।
पूरे देश की समस्या
जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ और इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायर्नमेंटल सस्टेनेबल एंड टेक्नोलॉजी के सीईओ चंद्र भूषण के अनुसार, दिल्ली में विशेष रूप से सर्दियों में बहुत प्रदूषण होता है, लेकिन प्रदूषण पूरे देश की समस्या है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर और हैदराबाद में भी महत्वपूर्ण प्रदूषण है। वहीं, लखनऊ, आगरा, पटना और गंगा के मैदानों के अधिकांश शहर प्रदूषण से जूझ रहे हैं। यहां तक कि गांव में भी यह समस्या है। इसलिए, अब इन सभी स्थानों के बारे में बात की जानी चाहिए, न कि केवल दिल्ली और शहरों के बारे में।
97 प्रतिशत आबादी असुरक्षित है
हर विकासशील देश की तरह, भारत में बढ़ता प्रदूषण कई तरह के खतरों को बढ़ा रहा है। 2017 में, देश की 97 प्रतिशत आबादी प्रदूषण (पीएम 2.5) की चपेट में थी।
इनडोर प्रदूषण कम हुआ है
इनडोर प्रदूषण कम हुआ है। रिपोर्ट कहती है कि 1990 और 2019 के बीच, इनडोर प्रदूषण में 64 प्रतिशत की कमी आई है, लेकिन घर के बाहर प्रदूषण में 115 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
उपाय क्या है
विशेषज्ञों के अनुसार, प्रदूषण को कम करने के लिए, ईंधन क्षेत्र में कोयला संयंत्रों को कम करना होगा और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (पवन और सौर ऊर्जा) को बढ़ावा देना होगा। साथ ही परिवहन में बदलाव करते हुए बैटरी से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देना होगा। इसी तरह, कृषि क्षेत्र में जुताई की खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि पुआल जलाने की आवश्यकता न हो।
