बेंगलुरु,। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा आयोजित एयरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो का 13 वां संस्करण बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस तीन दिवसीय शो को शीघ्र ही संबोधित करेंगे। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद हैं। यह हाइब्रिड एयर शो, जो ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को बढ़ावा देगा, में पहली बार शारीरिक और आभासी प्रदर्शनी शामिल होगी। इस शो में अमेरिकी सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल और रक्षा क्षेत्र में रक्षा उद्योग के इच्छुक भारत के अधिकारी भी शामिल होंगे।
एक बयान के अनुसार, डीआरडीओ अपनी नवीनतम रक्षा प्रौद्योगिकियों और कई प्रणालियों का प्रदर्शन करेगा। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW & C) सिस्टम, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस और LCA नेवी के फ्लाइंग डिस्प्ले इसके प्रमुख आकर्षण होंगे। हर दो साल में एयरो इंडिया का आयोजन किया जाता है। यह भविष्य के रक्षा उद्योगों, स्टार्ट-अप और एयरोस्पेस में रुचि रखने वाले अन्य हितधारकों के लिए एक मंच प्रदान करता है। इससे जुड़कर उन्हें वैश्विक रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र की प्रगति के बारे में पता चलता है। इसके अलावा, उन्हें दुनिया भर के प्रतिनिधिमंडलों और उद्योगों के साथ बातचीत करने का भी मौका मिलता है।
बयान में कहा गया है कि संगठन अपनी विशाल रक्षा डिजाइन और विकास क्षमता के साथ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम कर रहा है। इसने इस क्षेत्र में सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करने के लिए कई नीतिगत पहल की हैं। एरोनॉटिकल विकास से जुड़ी तीस से अधिक डीआरडीओ प्रयोगशालाएं इस मेगा इवेंट में अपने उत्पादों और तकनीकी उपलब्धियों का प्रदर्शन करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को शहर में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) की दूसरी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया और कहा कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं रह सकता है।
प्रदर्शनी में कुल 601 कंपनियां भाग ले रही हैं।
इस एयरोस्पेस शो में भाग लेने के लिए, 31 जनवरी को आयोजित कोविद -19 के आरटी-पीसीआर परीक्षण में नकारात्मक आना आवश्यक है। इस तीन दिवसीय एयरो शो में हर दिन तीन हजार लोग शामिल होंगे। प्रदर्शनी में कुल 601 कंपनियां भाग ले रही हैं। इसमें से 523 भारतीय और 78 विदेशी कंपनियां हैं। जबकि 14 देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है।
