नई दिल्ली,। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट के माध्यम से देश को न्यू इंडिया का खाका पेश किया। कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अभूतपूर्व बजट (केंद्रीय बजट 2021) स्थापित करते हुए, सीतारमण ने स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के माध्यम से रोजगार सृजन पर जोर दिया है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि सरकार कोविद -19 संकट के बाद से कई मिनी बजट लाए हैं। सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट छह प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। कोरोना महामारी के कारण इस बार का बजट कागज रहित हो गया। वित्त मंत्री ने अपना तीसरा बजट एक टैब के माध्यम से प्रस्तुत किया।
बजट से जुडी कुछ खास बातें :
केंद्रीय बजट 2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की समाप्ति के बाद, शेयर बाजारों में काफी उछाल था। दोपहर 01:12 बजे, बीएसई 1,491 अंक या 3.22 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सेंसेक्स में 47,776.77 पर चल रहा था। वहीं, एनएसई निफ्टी 438.50 अंक यानि 3.22 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 14,073.10 अंक के स्तर पर चल रहा था।
- नया एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस 2 फरवरी, 2021 से प्रभावी होगा।
- वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में कच्चे पाम तेल पर 17.5 प्रतिशत, कृषि सोयाबीन और सूरजमुखी पर 20 प्रतिशत कृषि-उपकर लगाया गया है।
- 2021-22 के बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर का ‘एग्री इंफ्रा सेस’ लगाने का प्रस्ताव है। साथ ही काबुली चना पर 30 प्रतिशत, मटर पर 10 प्रतिशत, मसूर पर 20 प्रतिशत और कपास पर 5 प्रतिशत की कृषि इन्फ्रा सेस लगाने की घोषणा की गई है।
- इसके अलावा, सरकार ने सोने, चांदी और डोर बार पर 2.5 प्रतिशत, सेब पर 35 प्रतिशत, कुछ उर्वरकों पर पांच प्रतिशत, कोयले पर 1.5 प्रतिशत, एग्री इंफ्रा सेस पर 1.5 प्रतिशत लगाने की घोषणा की है।
- सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बुजुर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा, “आजादी के 75 वें वर्ष में, देश नई ऊर्जा के साथ काम कर रहा है। अब हम 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों पर कोई अधिक बोझ नहीं डालना चाहते हैं। अब पेंशन आय से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता नहीं होगी। फ़ाइल कर रिटर्न। बैंक आयकर से कटौती करेगा।
रियल एस्टेट की बड़ी घोषणा
अफोर्डेबल हाउसिंग और किराये पर घर की योजना पर फोकस।
अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए डेढ़ लाख रूपए की टैक्स छूट एक साल तक के लिए बड़ी।
बैंको के एनपीए पर निगरानी रखने के लिए परिसम्पति पुननिर्माण और प्रबंधन कंपनी बनेगी
अतिरिक्त भूमि का मुद्रीकरण किया जायेगा।
