नई दिल्ली, केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने कुछ समय के लिए कानूनों को ठंडे बस्ते में डालने का सुझाव दिया था। इसके अलावा, एक समिति जो सरकार और किसानों के बीच मतभेदों को दूर कर सके इसका भी सुझाव दिया गया था। बता दें कि किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत का अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। किसान कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। 15 जनवरी को किसान संगठनों और सरकार के बीच 9 वें दौर की बैठक है।
दरअसल, किसान संगठन कानून को खत्म किए बिना, धरने-प्रदर्शन को खत्म करने के लिए तैयार नहीं हैं। सरकार कानूनों में सुधार के पक्ष में है, न कि उन्हें निरस्त करने के लिए। आज मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। यह सुनवाई और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता 15 जनवरी को होनी है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि किसानों के प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए जमीनी स्तर पर कोई प्रगति नहीं हुई है। जबकि, केंद्र ने अदालत को बताया था कि मामले को सुलझाने के लिए किसानों के साथ उसकी सकारात्मक बातचीत चल रही है। सरकार ने यह भी कहा कि सभी मुद्दों पर जल्द ही दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने की उम्मीद है। इसके बाद ही शीर्ष अदालत ने मामले में सुनवाई 11 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
